Disclaimer : महाराष्ट्रात आयात-निर्यात उद्योगासाठी मोठा बदल झाला आहे. राज्य सरकारने कागदी बॉंड हटवून इलेक्ट्रॉनिक बॉंड (ई-बॉंड) सुरू केले आहे. हे बॉंड्स नेमके कसे आहेत? सामान्य माणसाला त्याचा कसा फायदा होणार, हे आपण सविस्तर पाहू या.
Revenue Minister Chandrashekhar Bawankule Decision : what is e-bonds : महाराष्ट्रातील आयात-निर्यात उद्योगासाठी मोठा बदल घडवून आणत राज्याने कागदी बॉंडची प्रणाली हटवून इलेक्ट्रॉनिक (ई) बॉंडची सुरुवात केली आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रणालीचा शुभारंभ केला असून, यामुळे आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी विविध व्यवहार अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि जलद होणार आहेत. बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली जमिनीच्या हिस्सेवाटप मोजणी शुल्क कमी करणे आणि इतर अनेक योजना यशस्वी झाल्या. आता ई-बॉंडच्या माध्यमातून त्यांनी आणखी एक महत्वाचे बदल घडवले आहेत.
ई-बॉंड म्हणजे काय?
ई-बॉंड (Electronic Bond) ही कागदी बॉंडची डिजिटल आवृत्ती आहे. पारंपरिक पद्धतीत आयात-निर्यात व्यवहारासाठी किंवा सरकारी शुल्क भरण्यासाठी कागदी बॉंड वापरावे लागायचे. आता, ई-बॉंडमुळे हे सर्व व्यवहार ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करता येतात.
ई-बॉंड कसा तयार होतो?
- आयातदार किंवा निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवर लॉगिन करतो.
- NeSL व NIC द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी केली जाते.
- अखेर कस्टम अधिकारी ऑनलाईन पडताळणी करून ई-बॉंडला मान्यता देतो.
ई-बॉंड कोणत्या व्यवहारासाठी वापरता येतो?
- आयात-निर्यात व्यवहार
- प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स
- एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स
- वेअरहाऊसिंग
- मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस
- कस्टम शुल्क भरणे
इलेक्ट्रॉनिक बॉंडद्वारे सर्व व्यवहार
राज्य शासनाने ई-बॉंड प्रणाली लागू करताना National E-Governance Services Limited (NeSL) आणि National Informatics Centre (NIC) यांच्या तांत्रिक सहाय्याचा आधार घेतला आहे. या नव्या प्रणालीमुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना वेगवेगळ्या कागदी बॉंड्स देण्याची गरज नाही, तर एकाच इलेक्ट्रॉनिक बॉंडद्वारे सर्व व्यवहार करता येणार आहेत. यामध्ये प्रोव्हिजनल असेसमेंट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, वेअरहाऊसिंग, तसेच मॅन्युफॅक्चरिंग इन बॉन्डेड वेअरहाऊसेस यासारख्या व्यवहारांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातील आयात-निर्यात उद्योगासाठी ई-बॉंडची सुरुवात व्यवसाय सुलभता आणि डिजीटल इंडिया उपक्रमांना चालना देणारी पावले आहे. राज्यात डिजिटल व्यवहार वाढवण्याच्या दृष्टीने हा बदल अत्यंत महत्वाचा आहे. आयातदार व निर्यातदारांना वेळेवर व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ती सुविधा मिळेल, तसेच प्रशासनासाठी देखील नियंत्रण सोपे होईल. ई-बॉंड प्रणालीमुळे आयात-निर्यात उद्योग सुलभ, सुरक्षित, जलद आणि पारदर्शक होईल. सरकारी तंत्रज्ञानावर आधारित हा उपक्रम डिजिटल इंडिया आणि Ease of Doing Business उपक्रमांना चालना देणारा आहे.
ई-बॉंडसाठी खर्च किती?
ई-बॉंड प्रक्रियेत आयातदार किंवा निर्यातदार ICEGATE पोर्टलवरून ई-बॉंड तयार करतील, तर NeSL द्वारे ई-स्टॅम्पिंग व ई-स्वाक्षरी होईल. अखेर कस्टम अधिकाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन पडताळणी केली जाईल. सर्व शुल्काचे भरणे, त्यात मुद्रांक शुल्कही, आता संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केले जाईल. महाराष्ट्र स्टॅम्प कायद्यानुसार निश्चित केलेले 5OO रुपयांचे शुल्क आता ई-बॉंडवर ऑनलाईन भरणे शक्य झाले असून कागदी स्टॅम्पची आवश्यकता पूर्णपणे संपुष्टात येईल.
सामान्य माणसाला ई-बॉंडमुळे होणारे फायदे
वेळेची बचत: कागदी बॉंड न राहिल्याने व्यवहार जलद पार पडतात, त्यामुळे वेळ वाचतो.
सुलभता: एकाच ई-बॉंडद्वारे विविध व्यवहार करता येतात; वेगवेगळ्या फॉर्म्ससाठी फिरण्याची गरज नाही.
फसवणूक टाळणे: ई-स्वाक्षरी आणि ऑनलाईन पडताळणीमुळे गैरव्यवहार किंवा भ्रष्टाचार कमी होतो.
पारदर्शकता: सर्व व्यवहार डिजिटल असल्याने कोणताही शंका किंवा गैरसमज राहत नाही.
कमी खर्च: कागदी स्टॅम्प, मुद्रांक शुल्क आणि अतिरिक्त कागदी खर्च कमी होतो; फक्त 500 रुपयांत सर्व व्यवहार करता येतात.
पर्यावरणपूरक: पेपरलेस सिस्टम असल्याने कागद वाचतो आणि पर्यावरणाचे संरक्षण होते.
व्यवसाय सुलभता: छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी सीमाशुल्क प्रक्रियेत वेग, सोपी पडताळणी आणि डिजिटल रेकॉर्डसाठी मोठा फायदा.
व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक
या प्रणालीच्या माध्यमातून व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होणार आहेत, कारण ई-बॉंडमध्ये आधार आधारित ई-स्वाक्षरी लागू केली जाते. आयातदार/निर्यातदार आणि कस्टम अधिकारी या दोघांच्या ई-स्वाक्षरीमुळे फसवणूक किंवा कोणतीही गैरव्यवस्था होण्याची शक्यता कमी होईल. यामुळे कस्टम अधिकाऱ्यांकडून रिअल टाईम पडताळणी होऊन फसवणुकीसही आळा बसेल. ई-बॉंड प्रणालीचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पर्यावरणपूरक दृष्टिकोनातून ‘ग्रीन गव्हर्नन्स’कडे मोठे पाऊल. कागदपत्रांची गरज पूर्णपणे दूर केल्यामुळे पेपरलेस व्यवहार शक्य झाले आहेत. यासोबतच, आधीच्या कागदी बॉंडमध्ये आवश्यक असलेले बदल अथवा रक्कमवाढ आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करता येणार आहे, ज्यामुळे व्यवहार अधिक गतिमान आणि सुलभ होतील.
महाराष्ट्र सरकारचा डिजीटल उपक्रम
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या धाडसी निर्णयांमुळे हे बदल शक्य झाले आहेत. त्यांनी आतापर्यंत पाणंदमुक्ती, जमिनीच्या हिस्सेवाटपात शुल्क कमी करणे आणि इतर योजना यशस्वीपणे राबवल्या आहेत. आता त्यांनी आयात-निर्यात उद्योगासाठी ई-बॉंडच्या माध्यमातून एक वेगळा अध्याय सुरू केला आहे. या नव्या प्रणालीमुळे व्यवसाय जगतातील कामकाज अधिक गतिमान आणि कार्यक्षम होईल. एकूणच, महाराष्ट्र सरकारच्या या डिजिटल उपक्रमामुळे व्यवसाय सुलभता, पारदर्शकता, आणि सुरक्षितता याबाबत राज्य पुढाकार घेणाऱ्या राज्यांमध्ये समोर येईल. आयातदार आणि निर्यातदारांसाठी हा बदल मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील व्यवसायांचे वातावरण आणखी आकर्षक आणि गुंतवणूकक्षम बनेल.