Development Miles Away From Marathwada Maharashtra Politics: आज मराठवाड्याची ओळख चविष्ट कांदे-पोहे, मटकीची उसळ आणि गोडसर चहामुळे नाही…तर गुंडगिरीमुळे होतेय! उद्योगधंद्यांचा अभाव, अपूर्ण सिंचन व्यवस्था, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव आणि अपुऱ्या रेल्वे-सुविधा या समस्यांमुळे मराठवाडा आजही मागास आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाला जवळपास ७६ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. निजामाच्या जुलमी राजवटीतून सुटका झाली, परंतु गुन्हेगारी अन् मागासलेपणातून सुटका झाली नाही. याला नेमकी कारणं काय, मराठवाड्याच्या विकासाचं वास्तव काय आहे, ते जाणून घेऊ या.
मराठवाड्याचं वादळी मागासलेपण…कारणीभूत कोण?
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, नांदेड आणि लातूरमध्ये काही प्रमाणात उद्योगधंदे उभे राहिले, तर लातूर, नांदेड आणि परभणीमध्ये काही शेतीशी संबंधित प्रक्रिया उद्योग स्थापन झाले होते. परंतु बीड, धाराशिव अन् हिंगोली हे कृषी जिल्हे म्हणूनच ओळखले जातात. परळीत औष्णिक विद्युत केंद्र आहे. पण बीड जिल्ह्यामध्ये कोणतेही मोठे उद्योग नाहीत. धाराशिव जिल्ह्यात डाळिंब, खवा अन् गूळ उद्योग, तर हिंगोली जिल्हा हळदीसाठी प्रसिद्ध. हिंगोलीत आजतागायत कोणताही मोठा उद्योग आलेला नाही
उद्योगधंदे , रोजगाराच्या संधी नाही, दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव, शेती उत्पन्न देत नाही. त्यामुळं तरुण पिढी झटपट पैसे कमावण्यासाठी गुंडगिरीचा मार्ग स्वीकारतेय. मराठवाड्याच्या मागासलेपणावर चर्चा केव्हा होणार? फक्त गुन्हेगारी वाढल्यावरच मराठवाडा चर्चेत राहणार का? मराठवाडा…छत्रपती संभाजीनगर, बीड, बीड, नांदेड, हिंगोली, जालना असा आठ जिल्ह्यांचा ग्रुप. हा भूमिकेने आणि भूगोलाने महाराष्ट्रातील सर्वात मागलेला भाग मानला जातो . येथे जवळपास एक कोटी अठ्ठरा लाख लोक राहत आहेत. त्यापैकी सुमारे ७३ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत . मराठवाड्यात ५५ आमदार आणि ९ खासदार असूनही मराठवाडा मागासलेलाच…असं का? यामागे नेमकं कोणतं कारण आहे, ते आपण जाणून घेऊ या…
जातीवाद आधारित राजकारण
मराठवाड्यात गेल्या वर्षांपासून ४०% कमी दरडोई उत्पन्न, ९०% पर्यंत कोरडवाहू शेती, आणि सन २०१६ मध्ये भारतातील १०६ मधील सर्वाधिक मागास जिल्ह्यांमध्ये चार या प्रदेशातील जिल्हांचा समावेश. मराठवाड्यात नेहमीच कमी निधी मिळाला आहे. २०२४-२५ च्या बजेटमध्ये सुद्धा मराठवाड्याला कमीच निधी वाटप करण्यात आले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या दुर्लक्ष, रस्ते–रेल कनेक्टिव्हिटी कमी, आणि निधींचा अपुऱ्या वापर हे मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचं प्राथमिक कारण आहे.
आदर्श राजकीय दबावाऐवजी वाद, निशाणा–आक्रमण या माध्यमातून प्रशासन नियंत्रित करण्याची कला प्रामुख्याने मराठवाड्यात वापरली जाते. जातीजनित चढ-उतार आणि मागासपणाचं राजकारण. मराठा सामंतीवरील दबदबा, ओबीसी दलित आरक्षणाच्या मागण्यांमुळे मराठवाडा–विदर्भात जातीवाद आधारित राजकारण पहायला मिळते.मराठा आरक्षण, मूक मोर्चा यांमुळे शेतकरी, बेरोजगार युवा यांचा पाठिंबा आकर्षित होतो; परंतु शेती, उद्योग विकास मागे पडतो. राजकीय कुटुंबांनी साखर, शिक्षण, रिअल इस्टेट, सहकारी क्षेत्रात प्रवल नियंत्रण मिळवलं.
मराठवाड्यात नवउद्योजक, नवीन राजकीय नेतृत्वांना सहजासहजी प्रवेश मिळत नाही.
मराठवाडा आजही मागासलेलाच…
राजकीय धोरणांमध्ये लोभ आणि अंमलबजावणीत कमतरता हेच यामागे प्रमुख कारण आहे. विकास मंडळ स्थापना होतात. परंतु कधीच सक्रिय नसतात. मोठे उद्योग पाहता विकास खूपच कमी आहे . कृषी-केंद्रित लोकशाही दबावातून अडचणी, जसे की साखरपट्ट्यातील जास्त उत्पन्नासाठी बांधकाम आणि पाणी वापर, ज्यामुळे आणखीच वाईट परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
रेनशॅडो प्रांत असल्यामुळे पावसाची वार्षिक मात्रा ६०० ते ८०० मिमी इतकी मर्यादित आहे .त्याशिवाय भूजल समतल घसरलेला, आणि वाढत्या खोदकामामुळे तो आणखी कमी होत चालला आहे .
मराठवाड्यातील धरणं जायकवाडीसारखी नाही. पाणी क्षमता आहे, पण पाण्याचं वितरण कार्यकुशल नाही. छोट्या जलसंधारण योजनेसाठी अपुरे वाटप होतंय. स्पर्धेच्या प्रकल्पाऐवजी जलीय शिवार योजनेला गुंतवणूक कमी झाल्याने गाव पाईप, बायोट्यूब यांचं पुनरुज्जीवन कमी झालंय. २०१४–१५ मध्ये सतत पाऊस कमी राहिला, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पादन घटलं, कर्जाचा डोंगर वाढला अन् आत्महत्यांचं प्रमाण वाढलं. छोटे शेतकरी पिकांच्या नुकसानासाठी रिलिफसाठी पात्र बनूच शकत नाहीत; कर्ज न भरलेल्यांमुळे नवीन कर्जही मिळत नाहीत .
उद्योग धंदे नाहीत, मुंबई अन् पुणे प्रमाणे तरूणांना रोजगार नाही.
शेतकरी आत्महत्या…
शेतकऱ्यावर जबरदस्त दबाव असतो. शासकीय समर्थनामुळे मोठ्या जमातींना पाणी जातं, लहान शेतकरी उपेक्षित राहतात. यापूर्वीच्या निवडणुकीतील घोषणापत्रात ३७,०१६ कोटींचे प्रकल्प, पण प्रत्यक्षात फक्त ५ टक्के खर्च झाला, असा आरोप अंबादास दानवे यांनी केला होता. विरोधी पक्षांनी निवडणुकीत MSP, कर्ज, पाणी या मुद्द्यांवर जोर दिला, मात्र सरकारची रणनीती ‘जात’ केंद्रित होती.
निवडणुकीसाठी विकासविषयक प्रश्न बाजूला राहिले . नांदेडमध्ये शंकरराव चव्हाण, लातूरमध्ये विलासराव देशमुख यांचे प्रयत्न.. गोडावरी गारमेंट, इंडस्ट्रीयल पार्क—खेळात आले पण टिकले नाहीत. परभणी, लातूर रेल्वे कोच फॅक्टरी, उस्मानाबादचे स्कूटर,सायकल प्रकल्प—सुरुवात झाली पण प्रगती वाऱ्यावरच होती. जालन्यातील फूड पार्कने पाच वर्षात फारशी कामगिरी जमवली नाही. ५५ आमदार, ८ खासदार, ३ राज्यसभा सदस्य, केंद्रात २ राज्य मंत्री, राज्यात ४ कॅबिनेट मंत्री. ही लोकशक्ती मराठवाड्याला अलिकडे उपयोगी पडली नाही. ठळक नेत्यांनी मतदारसंघाच्या पलीकडे विचार करायला हवा. अशोकराव चव्हाण, अमित देशमुख, धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे, रावसाहेब दानवे यांसारख्या नेत्यांकडे राष्ट्राच्या नेतृत्वाची क्षमता आहे.
विकासासाठी मानवी हस्तक्षेप गरजेचा?
विकास ही निसर्गाची बाब नाही. तर राजकीय दबाव, इच्छाशक्ति, प्रशासनाची सक्रियता, धंदे–कंपन्यांसाठी प्रोत्साहन, पायाभूत सुविधा या सर्वांचं संतुलन आवश्यक आहे. मराठवाडा हा भौगोलिकदृष्ट्या मागास—त्यात औद्योगिक विकासासाठी अधिक मनुष्यवर्गीय हस्तक्षेप आवश्यक आहे. धंदे आणा! सरकारी सक्तीने पुढाकार घेऊन, भारतीय आणि विदेशी कंपन्यांना आकर्षित करायला हवे.
Disclaimer: उद्योग-धंद्यांचा अभाव आणि सरकारी अपयश, बोगस शेतकरी आणि सरकारी योजनांचा गैरवापर असे अनेक कारणं मराठवाड्याच्या मागासलेपणामागे आहेत.
