Municipal Corporation Election Postponed Again October 2025: महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात हालचालींना वेग आला असतानाच, त्या पुन्हा एकदा पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक प्रक्रियेचा प्रारंभ झाला होता. सरकारने प्रभाग रचनेचे आदेश जारी करून निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात केली होती. मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची शक्यता ऑक्टोबर महिन्यात व्यक्त केली जात होती. मात्र, आता त्या निवडणुका दिवाळीनंतरच होण्याची शक्यता अधिक दिसून येते.
नवीन आदेशानुसार वेळापत्रकात बदल
नगरविकास विभागाने नुकताच एक नवा आदेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा अहवाल 6 ऑक्टोबरपर्यंत, तर ‘ड’ वर्गातील महापालिकांचा अहवाल 13 ऑक्टोबरपर्यंत सादर करता येणार आहे. नगर परिषद व नगरपंचायतीसाठी ही अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर निश्चित करण्यात आली आहे. राज्यात सध्या बहुतांश स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. त्या संस्था अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली चालवल्या जात आहेत. सुप्रीम कोर्टाने मागील महिन्यात स्पष्ट निर्देश दिले होते की, चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी आणि त्याआधी चार आठवड्यांत निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर करावी.
प्रभाग रचनेच्या मुदतीत वाढ करण्यात आल्यामुळे, त्यानंतर प्रारूप प्रसिद्ध करणे, जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवणे, त्यावर सुनावणी घेणे आणि अंतिम मंजुरी देणे – या सर्व टप्प्यांमुळे निवडणुकीची प्रक्रिया किमान दोन ते तीन महिने पुढे जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर २०२५ मध्ये निवडणुका होऊ शकतात, असं चित्र सध्या दिसत आहे.
स्वराज्य संस्था काय आहेत ?
स्वराज्य संस्था म्हणजे स्थानिक स्वराज्याची पायाभूत रचना असते. जी गाव, तालुका, शहर आणि जिल्हा स्तरावर जनतेचे प्रतिनिधित्व करते. या संस्थांद्वारे जनतेला स्थानिक विकासात थेट सहभाग घेता येतो. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका या संस्था लोकशाहीच्या मूलभूत घटकांपैकी एक मानल्या जातात.
निवडणुका पुन्हा का लांबल्या?
- ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा न्यायालयीन वाद
- वाढती लोकसंख्या आणि नवा प्रभागरचना आराखडा
- महापालिकांच्या उत्पन्नाचा आढावा आणि कार्यक्षमता
हे सर्व कारणं देऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत. मात्र विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, सत्ताधारी पक्ष लोकांच्या रोषाला सामोरे जाण्याच्या भीतीने निवडणुका टाळत आहे.
लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह
या लांबणीमुळे लोकशाहीच्या गाभ्यावरच आघात होत आहे. स्थानिक समस्या, रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य यांसारख्या बाबींचं उत्तरदायित्व आता प्रशासकांकडे आहे, जे जनतेच्या प्रश्नांना जबाबदार नाहीत. सत्ताधाऱ्यांना राजकीय नफा मिळवण्यासाठी वेळ खेचायची आहे, तर लोकांना त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरं हवी आहेत. दोन वर्षांहून अधिक काळ निवडणुका न झाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची उपयुक्तता आणि विश्वासार्हता दोन्ही धोक्यात आली आहे. शिवसेना (ठाकरे गट), काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि इतर पक्षांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी असा आरोप केला आहे की, लोकशाहीचा गळा घोटून, सत्तेचा वापर करून निवडणुका टाळल्या जात आहेत. काही ठिकाणी न्यायालयीन लढाईही सुरू आहे.
आतापर्यंत किती वेळा निवडणुका पुढे ढकलल्या?
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका किमान 3 वेळा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. त्यामागे वेगवेगळी कारणं देण्यात आली आहेत.
1. 2021 : कोविड-19 महामारी
कोरोनामुळे निवडणुकीची परिस्थिती सुरक्षित नव्हती. बहुतांश महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांचा कार्यकाळ संपला. त्याठिकाणी प्रशासक नेमण्यात आले. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर अशा मोठ्या महापालिकांचा कार्यकाळ 2022 मध्ये संपला होता.
2. 2022 : ओबीसी आरक्षण आणि कायदेशीर प्रक्रिया
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यामुळे राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्टचा आधार देत आरक्षण प्रक्रिया सुरू केली. यामुळे निवडणुका आरक्षणावर स्थगित झाल्या.
निवडणूक आयोगाने निवडणुकांवर स्थगिती ठेवली, कारण प्रभाग रचना आणि आरक्षणाचे नवे आराखडे तयार होणे आवश्यक होते.
3. 2023-2024 : प्रभाग रचना आणि न्यायालयीन आदेश
सरकारने नवे आदेश काढून प्रभाग रचना सुधारण्यासाठी मुदत वाढवली. सुप्रीम कोर्टाने 2024 मध्ये 4 महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले. पण त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास पुन्हा विलंब. त्यामुळे आता निवडणुका नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर 2025 मध्ये होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका म्हणजे लोकशाहीची पहिली पायरी. त्या जर वेळेवर झाल्या नाहीत, तर लोकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होण्याचा धोका आहे. केवळ सत्तेच्या राजकारणासाठी जर या निवडणुका वारंवार लांबवण्यात आल्या, तर ती लोकशाहीला लागणारी एक गंभीर जखम ठरू शकते. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात या निवडणुका पार पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेवर होण्याची अपेक्षा असतानाच, पुन्हा एकदा त्या लांबणीवर गेल्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे.
Disclaimer: मागील दोन ते तीन वर्षांपासून रखडलेल्या स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना मुहूर्त सापडला होता. परंतु त्या आता पु्न्हा लांबणीवर गेल्याचं दिसतंय. यासंदर्भात आपण सविस्तर जाणून घेऊ या.
