Raj Thackeray Uddhav Thackeray Joints Protest Against Hindi Compulsory: राज्य सरकारने केलेल्या हिंदी सक्तीविरोधात ठाकरे बंधूंनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. गेल्या दोन दशकांतील वाद विसरून आता दोन्ही भाऊ मैदानात एकत्र उतरणार असल्याचं दिसतंय. महायुती सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तर संजय राऊत यांनी आज केलेल्या ट्विटने याप्रकरणी मोठा ट्विस्ट आणला आहे.
राज्यात हिंदी सक्तीचा वाद मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. राज्य सरकारने शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदीला तिसरी अनिवार्य भाषा बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यामुळे मराठी अस्मितेच्या भावनेवर आघात झाला आहे. या निर्णयाला शिवसेना (UBT), मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि विविध सामाजिक, शैक्षणिक संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. हिंदीसक्ती विरोधात राज- उद्धव ठाकरे एकत्र मोर्चा काढणार असल्याचे संकेत खासदार संजय राऊत यांनी दिले आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातील शाळांत हिंदीसक्ती विरोधात एकच आणि एकत्र मोर्चा निघेल, अशी घोषणा केली आहे. ठाकरे इज ब्रॅंड! असं देखील संजय राऊत यांनी स्पष्ट केलंय.
मराठी अस्मितेचा प्रश्न
ठाकरे बंधूंचं ‘फोन संभाषण’ पडद्याआड झालं असल्याची माहिती मिळतंय. राज–उद्धव यांच्या दीर्घकाळातल्या वैचारिक मतभेदांपुढे मराठी अस्मितेचा प्रश्न मोठा ठरला आहे. या मोर्च्यामुळे मराठी भाषेचा सांस्कृतिक आदर, शैक्षणिक धोरणात भाषिक संघराज्यवाद याकडे लक्ष वेधून घेतलं जाऊ शकतं.
मनसे 5 जुलै रोजी मोर्चा काढणार आहेत. या मोर्चासाठी सर्व मराठी भाषिक, त्यासोबतच सर्वपक्षीयांना आणि विशेष म्हणजे ठाकरेंच्या शिवसेनेला सुद्धा निमंत्रण देण्यात आलं आहे. मराठी भाषेसाठी आणि या हिंदी सक्तीच्या विरोधी एकत्र येण्यासाठी हे निमंत्रण देण्यात आलंय.एकच भव्य मोर्चा निघावा, यासाठी मनसे अन् ठाकरेंच्या शिवसेनेकडू प्रयत्न केला जातोय. संजय राऊत यांनी देखील यावर शिक्कामोर्तब केलंय. या मोर्चात सर्व राजकीय पक्षांनी सहभागी व्हावं, असं आवाहन देखील राज ठाकरे यांनी केलेलं आहे. तर हिंदी सक्तीच्या विरोधात मराठी केंद्र अध्यक्ष दीपक पवार यांच्या नेतृत्वाखाली 7 जुलै रोजी मोर्चा काढणार आहे. या मोर्चाला उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर पाठिंबा दिलंय. त्यांनी सुद्धा सर्व मराठी भाषिकांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावं, असं आवाहन केलंय. उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय की, हिंदीची जबरदस्ती करण्याची ही केंद्र सरकारची योजना ‘भाषिक आणीबाणी’आहे. त्याला तीव्र विरोध होईल.
शैक्षणिक संघटनांची भूमिका काय
महाराष्ट्र सरकारने मराठी आणि इंग्रजीच्या जोडीने हिंदीला तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याची घोषणा केली. शिक्षण विभाग आदेश जाहीर करून हिंदी शिकवण्यास प्राधान्य देणार आहे, जिथे हिंदीऐवजी अन्य राज्यभाषा शिकण्यासाठी किमान २० विद्यार्थी असणे आवश्यक ठरवण्यात आले. राज ठाकरे यांनी म्हटलं, हिंदी लादणे म्हणजे मराठीची ओळख नष्ट करणे. regional language dominance म्हणत त्यांनी टीका केली. उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनीही हा निर्णय भाषिक आणीबाणी म्हणत मराठी संस्कृतीवरील एक आक्रमण असल्याचं स्पष्ट केलंय. अनेक शैक्षणिक संघटनांनी या निर्णयावर टीका केली आहे, या निर्णयाला जबरदस्ती म्हटलं आहे.
हिंदी भाषा सक्ती विरोध
मराठीवर आधारित भाषिक आणि सांस्कृतिक ओळखीवर आधारित ही लढाई म्हणजे फक्त शैक्षणिक धोरण नव्हे; ती राज्याच्या सामाजिक-राजकीय अरचनेशी निगडित आहे. हिंदीची सक्ती ही मराठीतून संवाद-आधारित रक्षण करण्याचा एक सवाल निर्माण करते. राजकीय नेतृत्वाने या मुद्द्यावर सार्वजनिक स्पष्टता दाखवावी, कारण हा प्रश्न भावनिक असून केवळ राजकीय बाजूने समजून घेऊन तो हाताळला जावा.
हिंदी भाषा सक्ती विरोध हा केवळ शैक्षणिक विषय नाही, तर मराठी अस्मितेचा राजकीय–सांस्कृतिक संघर्ष आहे. ठाकरे बंधूंनी एकत्र मोर्चा काढल्याने राजकीय मैदानातील स्थितीत परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे. मराठी जनतेची ताकद आणि स्थानीय आवाज आता ठरविणार की, शिक्षण धोरणात आणखीन बदल होणार का? मोर्चे यशस्वी ठरल्यास, भविष्यातील राजकीय समीकरणात या दोघांचा फेरफटका दिसू शकतो. एकत्र मोर्चा आणि भाषिक लढा, उद्धव–राज यांचा सुसंवाद हे मराठी राज्यातील आगामी राजकारणात महत्त्वाचा ठरणार आहे.
Disclaimer: राज्यातील शाळांमध्ये हिंदी सक्तीचा निर्णय महायुती सरकारने केला आहे. त्यामुळे मराठी संघटना आक्रमक होत याला विरोध करत आहे. याच अनुषंगाने ठाकरे बंधू एकत्र आल्याचं दिसतंय. राज-उद्धव एकत्र मोर्चा काढणार असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. आपण त्यासंदर्भात सविस्तर जाणून घेऊ या.
